प्रधानमन्त्री ओलीले बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा सच्याउनुपर्ने प्रावधानका विषयमा तीन ठूला दलका नेताहरूको सहमति स्वीकार गरेका छन् र विधेयक अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूसँग छिटो परामर्श गर्ने भएका छन्।
कार्यदलले ओलीलाई जानकारी गराएपछि सहमति स्वीकार्दै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सहमतिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै विधेयक अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूसँग छिटो परामर्श गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
समितिले दुबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विधेयक सदनमा पेस गर्नेछ। सदनले विधेयक पारित गर्दा ओली, देउवा र दाहालले पीडितहरूका नाममा सम्बोधन गर्नेछन्। बर्तौलाका अनुसार अब बस्ने पहिलो बैठकमै विधेयक पेस हुने गरी संसदीय समितिले काम अघि बढाउनेछ। विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन तीनै दल सहमत भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले गति लिने कुरामा बर्तौलाको विश्वास छ।
तीन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, दोषीहरूलाई सजाय, मेलमिलाप वा अभियोजनका बारेमा कानूनी प्रावधानहरू र ‘अयोग्य लडाकु’ भनिने ‘बाल सेना’को मुद्दामा सहमति गरेका छन्। सहमतिको अनुसार, क्रूरता वा नियतसाथ गरिएको हत्या गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानिनेछ र दोषीहरूलाई हालको कानुनको २५% सजाय दिइनेछ। अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलाहरूमा पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलाप गराइनेछ, तर पीडितहरू सहमत नभएमा उनीहरूलाई अदालत जान पाउने अधिकार हुनेछ। ‘बहिर्गमित लडाकु’को रूपमा चिनिएका ‘बाल सेना’का सदस्यहरूलाई राज्यबाट क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान गरिनेछ।
