सरकारले विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको हो। यस कारण शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वत: शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछ।
यो प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भएमा राहतका ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थपिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए। अहिले १ लाख ६ हजार मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ। विधेयक पारित भएमा ४० हजार राहत, ४ हजार ११ र १२ कक्षाको अनुदान, ३५० विशेष शिक्षा र १ हजार ६ सय ५० प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। ‘अहिले नै उनीहरू स्वत: दरबन्दीअनुसार स्थायी भनिएको होइन। उनीहरू प्रतिस्पर्धामा जाने हुन्,’ उनले भने।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ। राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन्। परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
सरकारले सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक, कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
