शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी परिचालन गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । सो कार्यविधि अनुसार उच्चशिक्षा अध्ययनरत वा अध्ययन गरिसकेका जोकोहीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा कामकाजमा लगाउन सकिने छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठबाट जारी भएको ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ कुन ऐनअनुसार बनेको हो भन्ने खुलाइएको छैन । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विधिसम्मत नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर कार्यसम्पादन नगरी समानान्तर संयन्त्र बनाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागेको हो । यसरी प्रशिक्षार्थी नियुक्त गर्दा विधि मिचिने र सूचना सुरक्षाको चुनौती पनि थपिने जोखिम छ ।
कर्मचारी अभाव भए लोक सेवाबाट परिपूर्ति गर्ने ,कर्मचारीको कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्न अभिमुखीकरण तालिम दिने , जानाजान गल्ती गरे कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने गरी समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।यसो नगरे समस्या अझ चुनौतीमुक्त हुन सक्दैन ।
