समान तहका कर्मचारीहरूको तलब समान बनाउनका लागि सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको छ. पूर्वमूख्य सचिव लिलामणी पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सो समिति गठन गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कुराको निर्णय गरेको हो ।
समान तहमा रहे पनि तलब असमान भएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । बजेटमा सबै कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले बढाइएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको तलब २३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न खोज्दा राजपत्र अनंकितहरुले विरोध गरेका थिए ।
