विद्या भट्टराईले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको रूपमा एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। उनले आफूले छलफल गरेर कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्ने बताइन्। विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि म्याचिङ गरेर अघि बढाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने बताइन्।
