काठमाडौं, २१ भदौ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई संशोधन गर्ने स्वीकार गरेका छन् ।
ऐनको दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले विधेयक फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछी सरकार पछि हटेको हो । कांग्रेस सांसदहरुले हालेको संशोधनलाई कानुनमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुमन्त्री बन्दीले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको बताए ।
संसदको कार्यकाल कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्यौल भएपछि सरकारले विधेयक ल्याएको, तर संसद नै नभएको आफूले तलब भत्ता खान ल्यायो भनेर जसरी प्रचार भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
