प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको विषयमा निर्णय लिनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार ३ बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकले प्रस्तावित राजदूतले नाम फिर्ता लिने निवेदन दिएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णय लिने सुनुवाइ समितिका सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेले बताइन्।

महानिर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार, नागरिकतामा उल्लिखित विवरण मात्र भर्नुपर्नेछ र यो प्रक्रिया सुरक्षित बनाइएको छ। फोटो खिचाएपछि तीन सातापछि अनलाइनबाटै सबै विवरण हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। हालसम्म, १ करोड ५३ लाख जनाले परिचयपत्र दर्ता गराएका छन्, जसमध्ये ९ लाखलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि, नागरिकता प्रमाणपत्रका सट्टा परिचयपत्र प्रयोगको नीति तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पालना गर्दै टिकटक ले निम्न सर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ :

1. सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकाका नियम सामाजिक सञ्जालहरूले पालन गर्नुपर्छ।
2. कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले समाजलाई असर पर्ने गरी कार्य गर्न पाउँदैनन्।

3. टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा साक्षरता, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, र सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशीलता अपनाउन सहयोग गर्नुपर्ने।
4. टिकटकले सरकारद्वारा राखिएका सर्तहरू स्वीकार गरेपछि, नीतिगत रुपमा टिकटक खुला गरिएको छ।
5. अब सबै सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरी कुनै पनि पोष्ट र सामग्री प्रसार गर्न पाउने छैनन्।
6. सामाजिक सञ्जालहरूले समाजलाई असर गर्ने गतिविधि गर्न नपाउने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेखित छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले कक्षा १२ को परीक्षामा ‘ननग्रेडेड’ भएकालाई सहभागी हुन नदिएपछि विद्यार्थीले उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।उनीहरूले रिटमा अंक पुनर्र्योगका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आवेदन दिएको र नतिजा आउनु अगावै आयोगले प्रवेश परीक्षाबाट वञ्चित गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको हक हनन भएको जिकिर गरेका थिए। न्यायाीधश हेमन्त रावलको इजलासले साउन २९ मा आयोगले कक्षा १२ को नतिजा अगाडि नै आवेदन दिन योग्य ठह¥याएर सूचना निकालेको र पुनर्र्योगका लागि गएका विद्यार्थीको नतिजा सुध्रिएर आएमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई तत्कालै क्षति पुग्ने भन्दै उनीहरूलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

कार्यदलले ओलीलाई जानकारी गराएपछि सहमति स्वीकार्दै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सहमतिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै विधेयक अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूसँग छिटो परामर्श गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

समितिले दुबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विधेयक सदनमा पेस गर्नेछ। सदनले विधेयक पारित गर्दा ओली, देउवा र दाहालले पीडितहरूका नाममा सम्बोधन गर्नेछन्। बर्तौलाका अनुसार अब बस्ने पहिलो बैठकमै विधेयक पेस हुने गरी संसदीय समितिले काम अघि बढाउनेछ। विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन तीनै दल सहमत भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले गति लिने कुरामा बर्तौलाको विश्वास छ।

तीन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, दोषीहरूलाई सजाय, मेलमिलाप वा अभियोजनका बारेमा कानूनी प्रावधानहरू र ‘अयोग्य लडाकु’ भनिने ‘बाल सेना’को मुद्दामा सहमति गरेका छन्। सहमतिको अनुसार, क्रूरता वा नियतसाथ गरिएको हत्या गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानिनेछ र दोषीहरूलाई हालको कानुनको २५% सजाय दिइनेछ। अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलाहरूमा पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलाप गराइनेछ, तर पीडितहरू सहमत नभएमा उनीहरूलाई अदालत जान पाउने अधिकार हुनेछ। ‘बहिर्गमित लडाकु’को रूपमा चिनिएका ‘बाल सेना’का सदस्यहरूलाई राज्यबाट क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान गरिनेछ।

सबै राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि अन्तरिम सरकार बनाउने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रपतिसँग कुरा गरी स्थिति समाधान गर्ने प्रयास गरिने छ । हिंसा बन्द गर्न आह्वान गरिएको छ र मृत्युको न्याय सुनिश्चित गर्ने वाचा गरिएको छ । विद्यार्थीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको छ।

सहमति अनुसार, आलोपालो सरकार निर्माण, संविधान कार्यान्वयनमा भएका जटिलता सम्बोधन, र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न आवश्यक कदमहरू उठाउने विषय समेटिएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन, र राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने कुरामा पनि सहमति भएको छ।

सुरुको दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्, र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०८४ मङ्सिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेतृत्व गर्ने सहमति छ। सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रमुख दलहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र अन्य दललाई पनि समावेश गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने र स्थानीय तहमा विकासका कामलाई तीव्रता दिने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। यसरी, सहमति राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि आधार तयार गर्नमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।