प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको विषयमा निर्णय लिनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार ३ बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकले प्रस्तावित राजदूतले नाम फिर्ता लिने निवेदन दिएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णय लिने सुनुवाइ समितिका सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेले बताइन्।

महानिर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार, नागरिकतामा उल्लिखित विवरण मात्र भर्नुपर्नेछ र यो प्रक्रिया सुरक्षित बनाइएको छ। फोटो खिचाएपछि तीन सातापछि अनलाइनबाटै सबै विवरण हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। हालसम्म, १ करोड ५३ लाख जनाले परिचयपत्र दर्ता गराएका छन्, जसमध्ये ९ लाखलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि, नागरिकता प्रमाणपत्रका सट्टा परिचयपत्र प्रयोगको नीति तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।

2. बैंक खाता खोल्न, पासपोर्ट लिन, र अन्य पहिचानका काममा: राष्ट्रिय परिचयपत्र विविध अवस्थामा आवश्यक हुन्छ, जसले व्यक्तिलाई निजी र सार्वजनिक सेवाहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

3. राजनीतिक पहिचान: राजनीतिक कार्यक्रम, चुनाव, र सरकारी प्रक्रियाहरूमा पहुच स्थापित गर्न प्रयोग हुन्छ।

4. नियोक्ताहरूको जानकारी: नौकरी आवेदन, प्रवेश परीक्षा, र अन्य सम्बन्धित प्रक्रियाहरूमा पहुँच सहज हुन्छ ।

5. शिक्षा र अनुसन्धान: विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू, र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अपेक्षा गरिन्छ।

यसरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जसले व्यक्तिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउँछ र विभिन्न सम्बन्धित काममा सहयोग पुर्याउँछ।

प्रहरीको तथ्याङ्कले नेपालमा सडक यात्राको सुरक्षामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । बर्सेनि दुई हजार बढीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म एक हजार ५४७ जनाको सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गएको छ । यो अवधिमा २४ हजार ६६८ सवारी दुर्घटनामा परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सवारी दुर्घटनामा परी दुई हजार ३६८ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । सो अवधिमा ३७ हजार ३९२ सवारी दुर्घटनामा परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सवारी दुर्घटनामा परी दुई हजार ७८९ को मृत्यु भएको थियो । सो अवधिमा १३ हजार ३६६ सवारी दुर्घटनामा परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष  २०७७–७८ मा सवारी  दुर्घटनामा परी दुई हजार ५०० को मृत्यु भएको थियो । सो अवधिमा २० हजार ६४० सवारी दुर्घटनामा परेका थिए ।

आयोगले बिहीबार मात्रै सो प्रकरणमा जाँचबुझ गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानले शुक्रबार विहानै सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका थिए।