प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको विषयमा निर्णय लिनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार ३ बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकले प्रस्तावित राजदूतले नाम फिर्ता लिने निवेदन दिएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरी निर्णय लिने सुनुवाइ समितिका सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेले बताइन्।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पालना गर्दै टिकटक ले निम्न सर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ :

1. सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकाका नियम सामाजिक सञ्जालहरूले पालन गर्नुपर्छ।
2. कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले समाजलाई असर पर्ने गरी कार्य गर्न पाउँदैनन्।

3. टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा साक्षरता, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, र सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशीलता अपनाउन सहयोग गर्नुपर्ने।
4. टिकटकले सरकारद्वारा राखिएका सर्तहरू स्वीकार गरेपछि, नीतिगत रुपमा टिकटक खुला गरिएको छ।
5. अब सबै सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरी कुनै पनि पोष्ट र सामग्री प्रसार गर्न पाउने छैनन्।
6. सामाजिक सञ्जालहरूले समाजलाई असर गर्ने गतिविधि गर्न नपाउने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेखित छ।

कार्यदलले ओलीलाई जानकारी गराएपछि सहमति स्वीकार्दै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सहमतिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै विधेयक अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूसँग छिटो परामर्श गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

समितिले दुबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विधेयक सदनमा पेस गर्नेछ। सदनले विधेयक पारित गर्दा ओली, देउवा र दाहालले पीडितहरूका नाममा सम्बोधन गर्नेछन्। बर्तौलाका अनुसार अब बस्ने पहिलो बैठकमै विधेयक पेस हुने गरी संसदीय समितिले काम अघि बढाउनेछ। विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन तीनै दल सहमत भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले गति लिने कुरामा बर्तौलाको विश्वास छ।

तीन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, दोषीहरूलाई सजाय, मेलमिलाप वा अभियोजनका बारेमा कानूनी प्रावधानहरू र ‘अयोग्य लडाकु’ भनिने ‘बाल सेना’को मुद्दामा सहमति गरेका छन्। सहमतिको अनुसार, क्रूरता वा नियतसाथ गरिएको हत्या गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानिनेछ र दोषीहरूलाई हालको कानुनको २५% सजाय दिइनेछ। अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलाहरूमा पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलाप गराइनेछ, तर पीडितहरू सहमत नभएमा उनीहरूलाई अदालत जान पाउने अधिकार हुनेछ। ‘बहिर्गमित लडाकु’को रूपमा चिनिएका ‘बाल सेना’का सदस्यहरूलाई राज्यबाट क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान गरिनेछ।

सहमति अनुसार, आलोपालो सरकार निर्माण, संविधान कार्यान्वयनमा भएका जटिलता सम्बोधन, र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न आवश्यक कदमहरू उठाउने विषय समेटिएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन, र राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने कुरामा पनि सहमति भएको छ।

सुरुको दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्, र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०८४ मङ्सिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेतृत्व गर्ने सहमति छ। सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रमुख दलहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र अन्य दललाई पनि समावेश गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने र स्थानीय तहमा विकासका कामलाई तीव्रता दिने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। यसरी, सहमति राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि आधार तयार गर्नमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्य सञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवम् व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

भारतीय प्रोफेसर मुनिका अनुसार पहिलो  कारण मधेशको असन्तुष्टिलाई  बताएका छन्। दोस्रो कारण  संविधानमा धर्म निरपेक्षता राख्नु थियो। तेस्रो कारण  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा मधेश घुम्न र त्यहाँको जनतासँग अन्तरक्रिया गर्न चाहन्थे तर सो अवसर दिनबाट  नेपाल पन्छिएपछि नाकाबन्दी लगाइएको हो।’

उनले नाकाबन्दी लगाउनु गलत रहेको आफूहरुले सल्लाह दिएको पनि सुनाए। ‘त्यही नाकाबन्दीका कारण भारतसँग नेपाल फेरि चिढियो। बच्चा–बच्चाहरुले भारतले कारण नाकाबन्दीको बेला दुख पाएको, हजुरबुवा, आमाले औषधि खान नपाएको, बच्चाले दुध खान नपाएको बुझेका छन्। यो उनीहरुको दिमागबाट हटाउन भारतलाई अझै ४०–५० वर्ष लाग्छ।’ मुनिका अनुसार भारतले मधेशलाई प्राविधिकरुपमा मात्र हेरेको छ। ‘भारतले मधेशलाई रणनीतिरुपमा हेर्नुपर्थ्यो। तर, प्राविधिकरुपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘मधेशलाई धेरै माया गर्‍यो भने संघीय सरकार चिढिने भारतको मनोविज्ञान छ। त्यसैले भारतले मधेशलाई प्राथमिकतामा राखेर खसआर्य सत्तालाई अरु देशतिर ढल्किन दिने मनसायमा छैनन्।’ मुनिले संविधान जारी भइरहेको बेला भारतले तत्कालीन बिदेश सचिव जय शंकरलाई नेपाल पठाएर दबाब दिनु गलत भएको पनि बताए। उनले संविधानमा मधेशको इस्यू समेट्न सबै दलका मधेशी सांसदलाई मत प्रकट नगर्न लविङ गरेको भए भारतका लागि उत्तम हुने विचार राखे।