आयोगले बिहीबार मात्रै सो प्रकरणमा जाँचबुझ गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानले शुक्रबार विहानै सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि आफूले यथाशीघ्र पहल गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा मिटरब्याजी समस्याबाट पीडित किसानहरूसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भने, अघिल्लो सरकारसँग भएको सम्झौता हेर्दा मिटरब्याजी समस्याले हजारौँ किसानहरू पीडित भएका  छन् । यसलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु । यसपटक तपाईहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा छ, म समाधान मिटरब्याजी समस्यालाई समाधान गर्नेछु ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटमा किसानका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान सरकार किसानको प्रतिनिधि सरकार भएकाले आफूहरूका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको थिए ।

माइक्रोसफ्टले आर्थिक वर्ष २०२३ को अन्त्यसम्म १० हजार रोजगारी कटौती गर्ने बताएको छ । बुधवार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म १० हजार रोजगारी कटौती गर्ने जानकारी गराएको हो । यो पछिल्लो संकेत हो कि अमेरिकी टेक्नोलोजी क्षेत्रमा कम्पनीहरूले आर्थिक मन्दीको लागि सामना गर्दैछन् ।

हार्डवेयर-पोर्टफोलियो र अन्य परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित छटा र लागतहरू आर्थिक वर्ष २०२३ को दोस्रो त्रैमासिकमा १.२ बिलियन डलर चार्ज हुने र प्रति शेयर नाफामा १२ सेन्टको नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै माइक्रोसफ्टले भन्यो कटौती गर्ने जनायो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार मध्यमलाइनमा जानकारी गराउँदै, माइक्रोसफ्टका प्रमुख कार्यकारी सत्य नडेलाले भने कि ग्राहकहरू “आफ्नो अनुकूलन गर्न चाहन्छन्, कमसँग धेरै गर्न डिजिटल खर्च” र “विश्वका केही भागहरू मन्दीमा छन् र अन्य भागहरूले एक आर्काको आशा गरिरहेका छन् भनेर सावधानी अपनाउनुहोस् । मंगलबार मिडिया प्रकाशनहरू द्वारा रिपोर्ट गरिएको छटनीको समाचार, गत वर्ष केही कटौती पछ्याउँछ । माइक्रोसफ्टले गत वर्ष जुलाईमा थोरै संख्यामा भूमिकाहरू हटाइएको बताएको थियो, जबकि समाचार साइट एक्सियोसले अक्टोबरमा रिपोर्ट गरेको थियो कि कम्पनीले विभिन्न डिभिजनहरूमा १ हजार भन्दा कम कर्मचारीहरूलाई हटाएको थियो ।

सत्य नाडेलाको नेतृत्वमा रहेको फर्मले पनि आफ्नो विन्डोज र त्यसका साथमा सफ्टवेयरको लागि थोरै माग छोडेर महामारीको उछाल घटेपछि पर्सनल कम्प्युटर बजारमा आएको गिरावटसँग जुधिरहेको छ।

श्रोत :- न्यूज एजेन्सी ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) हो । आइडिएसँग नेपालले पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाखबराबर ऋण लिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो ।

एडिबीलाई नेपालले ३ खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । नेपालले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)सँग ४३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाखबराबर ऋण लिएको छ ।

एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट–इन्डियासँग ३७ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख, एक्जिम बैंक अफ चाइनासँग ३३ अर्ब ५१ करोड २८ लाख, इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टसँग १० अर्ब २५ करोड ४४ लाख र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टसँग आठ अर्ब ३८ करोड ३३ लाखबराबर ऋण नेपालले लिएको छ ।

युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ५ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, एक्जिम बैंक कोरियासँग ५ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख, साउदी कोषको तीन अर्ब तीन करोड, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्डको १ अर्ब ८१ करोड ८५ लाख र कुवेतको १ अर्ब ५० करोड ५७ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, नेपालले बेल्जियमसँग ५७ करोड ३६ लाख, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिलसँग १९ करोड ५३ लाख, नाजिक्सिक बैंक फ्रान्ससँग १३ करोड ९५ लाख र एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकसँग तीन करोड ७० लाखबराबर ऋण लिएको देखिन्छ ।

बाँके, ११ पुष ।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण नेपाली व्यवासायीहरुकोलाई सास्ती भएको भन्दै सोमबार बृहत र्‍याली सहित बैंक अगाडि संघद्वारा धर्ना बसिएको हो । सयौं व्यावसायिहरुको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यलय देखि त्रिभुवन चोक , त्रिवेणी मोड सेतु बिक चोक हुँदै धम्भोजी चोक स्थित राष्ट्र बैंकमा कडा विरोध पर्दर्शन गरेका छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सँघका अध्यक्ष अब्दुल मन्सुर उर्फ चुन्नाले सभालाई सम्बोधन गर्दै बताए, बैंकको चर्को ब्याजदरले ब्यापारीहरु मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भएजतिको आय सबै कर बुझाउने र ब्याज तिर्ने अवस्थाले ब्यापारीहरुलाई सास्ती भएको छ । लामो समय देखि बैंकको लोनिङ बन्द भएकोले लगानी जुटाउन र मुद्रा चलायमान राख्न कठिनाइ पैदा भएको छ । एक तिर नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति भित्र ब्यापारी मिचिएका छन् भने आर्को तिर खुला सिमानाकाले ब्यापारीहरुको अवस्था दुर्बल र निर्दय बनाएको छ । उनले भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति फिर्ता नगरे हामी देशब्यापी विरोध पर्दर्शन गर्नेछौं । त्यस्तै संघका सचीव चिरञ्जीवी ओलिले पनि आफ्नो भनाइ राख्दै ब्यापारीहरुको समस्या समाधान गरे । उनले ९ बुँदा सहितको ज्ञापन पत्र समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाए ।

सोही बिरोध सभामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका पुर्व मेयर तथा नव निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल शम्शेर राणाले समेत सहभागिता जनाए । उनले ब्यापारीहरुले पटकपटक विरोध तथा धर्ना गर्दै आएपनी बैंकको ध्यानाकर्षण नहुनु दुख:द बताए । उनले भने बैंक ले ब्यापारीहरुको समस्या तत्काल समाधान नगरे चरम आन्दोलनमा जानेछौं ।

त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वर्तमान मेयर प्रशान्त विष्टले समेत बको चर्को ब्याजदर र लोनिङ कर्जालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन माग गरे । उनले भने ब्यापारीहरुको समस्या समाधान नभए नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले समेत विरोध पर्दर्शनलाई निरन्तरता दिनेछ । सभामा पुर्व महासचिव ,अध्यक्ष , तथा सदस्यहरु लगायत सयौं ब्यापारीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।

नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले यसवर्ष विगत भन्दा कम राजस्व उठाएको छ । गत वर्ष मंसिर महिनापछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले उठाएको राजस्व लक्ष्यभन्दा आधा छ ।  बाँकेमा यो आर्थिक बर्षमा संस्थागगत रुपमा भन्सार छलीका घटना बढेर गएको लक्ष्य अनुसारको भन्सारले राजश्व असुली गर्नसकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० सुरु भए देखी नै कुनै पनि महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को  तुलनामा २०७९/८० मा  प्रतिशतका हिसाबले सबै भन्दा कम राजश्व उठने बर्ष हुन सक्ने सम्भावना हालका तथ्यांकले देखाएको छ ।

कार्यालयले श्रावन महिनामा लिएको लक्ष्य १७ अर्ब ८ करोड ८५ लाख ५५ हजार थियो जसमध्ये १ अर्ब ३५ करोड ४८ लाख हजार उठाउन सफल भएको छ । जुन विगतको ७५.७६ % भन्दा ३२.८४ ले छ । जबकी पछिल्लो श्रवणमा २० अर्ब १ करोड ७३ लाख ६९ हजार उठाइएको थियो । भदौको लक्ष्य  २ अर्ब २३ करोड ३६ लाख १३ हजार छ, जसमा  १ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख १२ हजार राजस्व उठेको छ । जुन ६४.२५% को भन्दा  २२.८४ % ले कम छ । पछिल्लो भदौमा उठेको जम्मा रकम १ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख ७१ हजार थियो । असोज महिनामा पनि कार्यालयले खासै राजस्व उठाउन सकेन । जम्मा लिएको लक्ष्य २ अर्ब ३४ करोड १८ लाख १४ हजार  थियो । जसमध्ये कार्यालयले १२ अर्ब ८५ करोड ५७ हजार उठायो । जुन ५४.८८ %  भन्दा   ३६.९२ % ले कम छ । जबकी  अन्तिम असोजमा कार्यालयले २अर्ब ३७ करोड २४ लाख ६ हजार थियो । कार्तिक महिनामा २०.३८ प्रतिशतले कम हुँदै राजस्व २ करोड अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ७ हजार रहेको लक्ष्य मध्य १ अर्ब ५४ करोड ५६ लाख ५२ हजार छ । जबकी विगतको कार्तिकमा कार्यालयले १ अर्ब ९४ करोड १२ लाख ७२ हजार उठाएको थियो । त्यस्तै मंसिर महिनमा कार्यालयले २ अर्ब ४९ करोड ५० लाख ९ हजार लक्ष्यको १ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख ६० हजार उठाएको छ । जुन ५५.२१% को भन्दा ३४.८०% ले कम छ । जबकी पछिल्लो मंसिरमा २ अर्ब ११ करोड २५ लाख ६१ हजार रकम असुली भएको थियो ।बांकेमा यो आर्थिक बर्षमा संस्थागगत रुपमा भन्सार छलीका घटना बढेर गएका छन ।

कार्यालयले यसवर्षको सुरुको ६ महिना भित्र लक्ष्य बमोजिमको राजस्व उठाउन नसक्नुको कारण बाँकेमा यो आर्थिक बर्षमा संस्थागगत रुपमा भन्सार छलीका घटना बढेर गएको हो । त्यस्तै मिलेमतोमा भन्सार छलेर ल्याईएका समान टान्सपोर्ट मार्फत सम्वन्धीत ठाउंमा लिने गरिएको बिभिन्न घटनाक्रमले सार्वजनिक भईसकेका छन ।
मिलेमतोमा संस्थागत तस्करीका समान नेपालमा ल्याएर घाटगददी गरेर बिभिन्न पसलको नाममा भ्याट बिल काटेर टान्सपोर्ट मार्फत पहाडी जिल्लामा पु–याउने काम जिम्मेवार निकायका कर्मचारीहरुको गैजिम्मेवारी कदम बढेर गएको अवस्था रहेको छ ।

भन्सारमा प्रमुख नै अस्थिर अर्थात फेरिरहने प्रबृती र जिल्लामा एक आपसमा समन्वयको अभाव, सबै निकायको आ–आफनै दम्भ गै–जिम्मेवारी पन बढेर गएको अवस्था । नेपाली उपभोक्ताका लागी आवश्य बस्तु तथा समान प्रसस्तै पाउनु र भन्सार नउठनुमा सम्वन्धीत पक्षको प्रक्रियागत मिलेमतोको प्रसस्त आशंका । भन्सार छलीका घटनाका ब्यक्तीलाई कडा कार्बाही नगरी समान जफत गरि मिलेमतोमा छाडने छोडाउने कार्य बढनु । केही हद सम्म कृर्तिम आर्थिक तरलताको अभाव देखाएर निश्चित पुंजीपतीले खोलेका बैंकहरुले आफुले मनले चाहने अर्थात मिलेमतोमा लगानी गर्ने परिपार्टीको बिकास हुनु । आदी लगायतका कारण नेपालगञ्ज भन्सारमा लक्ष्य अनुसारका भन्सार महसुल नउठनुको कारण देखिएका छन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयद्वारा आज अयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा’ बैठकमा उनले सरकारको लक्ष्य र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

सचिव अर्यालले भने, “यो प्रथम त्रैमासिकको रिपोर्ट हेर्दा उद्देश्यअनुरुप काम भएको छैन, काम हुँदै गरेको भन्ने मात्रै आयो, काम सकिएको भन्ने आएन, अब नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने गरी प्रतिफल आउने गरी काम गरौँ ।”

उनले जे गर्छु भनेको हो त्यो समयमै सक्न र गर्छु भनेकोबाहेक अन्य काम गरेको भए मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए ।उनले सरकारी सेवामा छिटो र छरितोपना ल्याउनका लागि कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अब नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्काल जनताको निम्ति सेवा सुविधाबारे योजना बनाउन निर्देशन दिए । राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले पछिल्लो समयमा राससले आफ्नो सेवा विस्तारसँगै ग्राहक सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै लगेको जानकारी दिए ।

उनले, “राससले अहिले रु ५२ लाख बक्यौता रकम उठाएको छ, सरकारका विषयवस्तुसँगै जनताका विषयवस्तुलाई गुणस्तरीय समाचारको रुपमा सम्प्रेषण गरेको छ, भिडियो सेवा सुरु गरेदेखि राससप्रति ग्राहकको चासो पनि बढेको छ, ग्राहकको सङ्ख्या अहिले तीन सयबाट पाँच सय पुगेको छ ।”

उनले आगामी दिनमा राससको सेवालाई २४ घण्टे सेवाको रुपमा अगाडि बढाउनुका साथै एक हजारसम्म ग्राहक सङ्ख्या पु¥याउने योजनासमेत सुनाए ।

समीक्षा बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष विष्णु सुवेदी र विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईलगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं, १६ मंसिर ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै ग्राहकको पहिचान गर्न भनेको छ । ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) हुन नसकेमा त्यस्तो ग्राहकसँग व्यवसायीक सम्बन्ध स्थापित नगर्न भनेको छ ।

पहिचान हुन नसक्ने ग्राहकको खाता समेत नखोल्न भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन १९ मा संशोधन गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम ग्राहक पहिचान सम्बन्धी प्रावधानहरु पालना हुन नसक्ने व्यक्तिको हकमा खाता नखोल्ने वा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना नगर्ने वा खाता खोलेको भए व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा संस्थाले आवश्यक ठानेमा शंकास्पद कारोबार-गतिविधी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा पेश गर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कुनै ग्राहक सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको शंका लागी त्यस्तो ग्राहकको पहिचान प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा शंका गरेको विषय ग्राहकले आभाष हुने देखिएमा संस्थाले ग्राहक पहिचान प्रक्रिया अगाडी नबढाई शंकास्पद कारोबार÷गतिविधी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्न भनेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस निर्देशन अन्तर्गत तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यविधिमा आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आम विनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधान राख्नुपर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेशले सुरु गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा पाकिस्तानी लगानीकर्ताको सहभागिता र सम्भावित लगानीको सम्भावनाबारे शाहलाई प्रश्न गरिएको थियो । उनले जवाफमा भने, ‘नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । जुनसुकै लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र नाफाको ग्यारेन्टी खोज्छ । नेपाल सरकारले यस्तो वातावरण उपलब्ध गराए पाकिस्तानी लगानीकर्ता पनि यहाँ लगानी गर्न तयार छन्।’

राजदूत साहले पाकिस्तान र गण्डकी सरकारले शिक्षा, पर्यटन र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर काम गर्न सक्ने बताए। उनले पर्यटकीय राजधानी पोखरा र पाकिस्तानले सहकार्य गर्ने हो भने पर्यटनमा अथाह सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। त्यसका लागि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री सकारात्मक पाएको उनले बताए।